FINANCIAL KNOWLEDGE

1) 35वाँ (उल्लेखनीय है कि इस सर्वे में RBI भविष्य में मुद्रास्फीति की दर का मूल्यांकन करने के लिए 16 शहरों में लगभग 5,000 परिवारों से आंकड़े एकत्र करेगा। इस सर्वे में परिवार के सदस्यों से मुख्यत: यह पूछा जाता है कि वे भविष्य में मूल्यों के स्तर की क्या संभावना देख रहे हैं। इसमें आगामी तीन माह और एक साल की मुद्रास्फीति की संभावित अपेक्षा का पता लगाया जाता है)

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2) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वर्ष 2005 से पहले मुद्रित करेंसी नोटों को वापस करने के लिए घोषित समयावधि को 3 मार्च 2014 को बढ़ाकर क्या कर दिया? – 1 जनवरी 2015 तक (उल्लेखनीय है कि RBI ने इससे पहले 22 जनवरी 2014 को की अपनी घोषणा में कहा था कि वर्ष 2005 से पहले मुद्रित करेंसी नोटों को वह 2 अप्रैल 2014 से वापस लेना शुरू कर देगा। 2005 से पूर्व छपे नोटों में सुरक्षा मानक तथा सुरक्षा सम्बन्धी विशेषताएं बाद में छपे नोटों की तुलना में कम है)

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3) सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने क्रेडिट सम्बन्धी सूचनाएं प्रदान करनी वाली संस्था सिबिल – CIBIL (क्रेडिट इन्फॉरमेशन ब्यूरो ऑफ इण्डिया लिमिटेड) में अपनी सम्पूर्ण भागीदारी ट्रांसयूनियन इंटरनेशनल Inc. (TII) को बेच दी है? – सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (उल्लेखनीय है कि सेण्ट्रल बैंक की सिबिल में 5% हिस्सेदारी थी जबकि TII सिबिल का सबसे बड़ा हिस्सेदार है तथा इसकी इसकी हिस्सेदारी 27.5% है। सिबिल में अन्य बड़े हिस्सेदार भारतीय स्टेट बैंक और ICICI बैंक हैं तथा दोनों की इसमें 10% हिस्सेदारी है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, सिटीकॉर्प फाइनेंस, स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक और की सिबिल में 5-5% हिस्सेदारी है)

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4) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने रुपया आहरण व्यवस्था (Rupee Drawing Arrangements – RDAs) के तहत व्यापार सम्बन्धित भुगतान की सीमा (trade related remittance limit) को प्रति सौदा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा 13 मार्च 2014 को कर दी। भुगतान सीमा को बढ़ाए जाने का मुख्य कारण क्या है? –विनिमय में संलग्न समूहों द्वारा किए जाने वाले सौदों की संख्या में भारी वृद्धि होना (उल्लेखनीय है कि संचार माध्यमों में क्रांतिकारी परिवर्तन आने के कारण हाल-फिलहाल के समय में इन सौदों की संख्या में भारी वृद्धि दर्ज की गई है)

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5) केन्द्र सरकार ने 28 फरवरी 2014 को कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन (EPFO) के लाभार्थियों को न्यूनतम 1,000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। इन लाभार्थियों को संगठन की किस योजना में यह पेंशन लाभ प्रदान किया गया है? –कर्मचारी पेंशन योजना 95 – Employees’ Pension Scheme-95 (EPS-95)

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6) केन्द्र सरकार ने 4 मार्च 2014 को डाक घरों में की जाने वाली छोटी बचत योजनाओं में से कुछ की ब्याज दर में थोड़ी वृद्धि करने की घोषणा की। 0.2% प्रति वर्ष की अधिकतम ब्याज दर वृद्धि किन दो योजनाओं में की गई है? – 1 वर्ष की सावधि जमा (term deposit) योजना और 2 वर्ष की सावधि जमा योजना (इन दोनों योजनाओं में ब्याज दर को वर्तमान 8.2% वार्षिक से बढ़ाकर 8.4% वार्षिक कर दिया गया है। इसके अलावा 3 वर्ष की सावधि जमा योजना, 5 वर्ष की सावधि जमा योजना और 5 वर्ष की आवर्ति जमा (recurring deposit) योजना की ब्याज दर में 0.1% प्रति वर्ष की वृद्धि की गई है। अन्य छोटी बचत योजनाओं और लोक भविष्य निधि योजना (PPF) की ब्याज दरों को तथावत रखा गया है। यह ब्याज दर वृद्धि 1 अप्रैल 2014 से लागू होगी)

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7) निशि वासुदेव ने 1 मार्च 2014 को किस प्रमुख ब्ल्यू-चिप श्रेणी के सार्वजनिक उपक्रम (Blue-Chip PSU) की पहली महिला प्रमुख के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया? – हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड – HPCL (उन्होंने HPCL की अध्यक्षा तथा प्रबन्ध निदेशक (CMD) के तौर पर सुबीर रॉय चौधरी से कार्यभार ग्रहण किया)

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8) किसने 11 मार्च 2014 को इलाहाबाद बैंक के नए अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक (CMD) के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली? – राकेश सेठी(इस नई जिम्मेदारी से पहले राकेश सेठी पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के कार्यकारी निदेशक (Executive Director) के तौर पर कार्यरत थे)

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9) सार्वजनिक क्षेत्र के किन दो तेल उपक्रमों ने इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) में केन्द्र सरकार की 10% हिस्सेदारी को 14 मार्च 2014 में 5,340 करोड़ रुपए में खरीद लिया? – तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) और ऑयल इण्डिया लिमिटेड (OIL) – बाजार के बाहर किए गए इस सौदे में ONGC तथा OIL ने इण्डियन ऑयल में 5-5% हिस्सेदारी को 220 रुपया प्रति शेयर के भाव में खरीदा। हिस्सेदारी में इस खरीद के चलते चालू वित्त वर्ष में केन्द्र सरकार ने इण्डियन ऑयल में अपने विनिवेश से होने वाली प्राप्तियों को दोगुना बढ़ाकर 10,434 करोड़ रुपए तक पहुँचने में सफलता प्राप्त की है। उल्लेखनीय है कि इस मुद्दे पर केन्द्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम के नेतृत्व में गठित मंत्रियों के एक अधिकार प्राप्त समूह (EGoM) ने 28 फरवरी 2014 को भारत की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कम्पनी इण्डियन ऑयल में बाजार भाव से 10% कम दर पर विनिवेश करने का निर्णय लिया था)

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10) उद्योगों के लिए भारत में सबसे अनुकूल राज्यों (most industry-friendly state) का पता लगाने के लिए योजना आयोग द्वारा प्रायोजित तथा डेलोइट टच तोमात्सू (Deloitte Touche Tohmatsu) द्वारा किए गए अध्ययन में किस राज्य को उद्योगों के लिए सबसे अनुकूल राज्य घोषित किया गया? – हरियाणा (इस अध्ययन में हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश को सर्वोच्च तीन स्थानों पर रखा गया तथा इसके बाद क्रमश: उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और नागालैण्ड को स्थान दिया गया। वहीं इस अध्ययन में सबसे निचले पायदान पर रखे गए पाँच राज्य हैं – प. बंगाल, महाराष्ट्र, असम, गोवा और झारखण्ड। उल्लेखनीय है कि भारत के योजना आयोग ने भारत में उद्योगों के लिए सबसे अनुकूल राज्यों का पता लगाने के लिए राज्यों की रेटिंग तैयार करने का काम अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च एजेंसी डेलोइट टच तोमात्सू को 2013 में सौंपा था। इस अध्ययन को कराने का मुख्य उद्देश्य भारत के मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए एक सुगठित नियामक ढांचा तैयार करना है)