1) इराक की उस सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी का क्या नाम है जिसपर इस्लामी आतंकियों ने 18 जून 2014 को अपना नियंत्रण कर लिया? – बीजी (Beiji) रिफाइनरी (उल्लेखनीय है कि बीजी रिफाइनरी से इराक की घरेलू तेल आवश्यकता के लगभग एक-चौथाई भाग की आपूर्ति होती है और इससे शोधित तेल का इस्तेमाल पेट्रोल पंम्पों से तेल आपूर्ति करने के लिए, खाना पकाने के लिए ईंधन और पॉवर स्टेशनों के ईंधन के लिए किया जाता है। जब वर्ष 2004 से 2007 के अंत तक देश में घुसपैठियों का आतंक बढ़ा था तब इस रिफाइनरी पर सुन्नी आतंकियों का कब्जा हो गया था। वे यहाँ से प्राप्त कच्चे तेल और तैयार पेट्रोलियम पदार्थों का प्रयोग अपने अभियान के वित्त पोषण के लिए करते थे। माना जा रहा है कि यदि बीजी में आतंकियों का नियंत्रण अधिक दिन तक चला तो ईराक में पेट्रोल पम्पों पर लम्बी कतारें और विद्युत संकट जैसे समस्याएं दिख सकती हैं)
………………………………………….2) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 17 जून 2014 को वित्त पोषण की समस्याओं को झेल रहे नए उद्यमों/उपक्रमों के वैकल्पिक वित्त पोषण के लिए एक सलाह-पत्र (consultation paper) रखा है। वित्त पोषण (funding) की इस वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी विशेष परियोजना, व्यावसायिक उपक्रम अथवा सामाजिक सरोकार के लिए तमाम निवेशकों से छोटी-छोटी मात्रा में पूँजी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। इसके लिए प्राय: इंटरनेट और सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाता है। विकसित देशों में प्रचलित हो चुके वित्त पोषण के इस वैकल्पिक तरीके को किस नाम से जाना जाता है? –क्राउड-फण्डिंग – Crowd-funding (SEBI द्वारा जारी क्राउड-फण्डिंग पर जारी इस सलाह पत्र के अनुसार किसी भी नए उपक्रम में वर्ष में अधिकतम 10 करोड़ रुपए की पूँजी को इस माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा। वहीं क्राउड-फण्डिंग के तहत पूँजी प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्लेटफॉर्म की स्थापना सिर्फ राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और SEBI द्वारा अधिकृत डिपॉज़िटरी ही कर सकेंगी)
………………………………………….3) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने 16 जून 2014 को 16.4 किमी लम्बे ईस्टर्न फ्रीवे (Eastern Freeway) के तीसरे एवं अंतिम चरण का उद्घाटन किया। इस अंतिम चरण को आम यातायात के लिए खोले जाने के बाद पूरी ईस्टर्न फ्रीवे अब मुम्बई के लोगों के लिए खुल गई है। इस फ्रीवे का खोला गया यह अंतिम चरण कौन सा है? – पंजरपोल-घाटकोपर लिंक – Panjarpol-Ghatkopar Link, जोकि 2.8 किमी लम्बा है (उल्लेखनीय है कि मुम्बई की महात्वाकांक्षी ईस्टर्न फ्रीवे परियोजना की शुरूआत मुम्बई महापालिका क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने सात वर्ष पूर्व की थी तथा इसका पहला चरण यातायात के लिए जून 2013 में खोला गया था)
………………………………………….4) भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक दिवंगत डॉ. होमी जहाँगीर भाभा (Dr. Homi Jahangir Bhabha) के दक्षिण मुम्बई स्थित सुप्रसिद्ध बंगले “मेहरांगीर” (‘Mehrangir’) की नीलामी 372 करोड़ रुपए में 18 जून 2014 को हो गई। इस बंगले की इस नीलामी की रकम किस संस्था को प्राप्त हुई? – नेशनल सेण्टर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स – NCPA (उल्लेखनीय है कि NCPA एक चैरिटेबल ट्रस्ट है तथा इसे होमी जहाँगीर भाभा के भाई जमशेद भाभा की वसीयत में इस सम्पत्ति का लाभार्थी बताया गया था। यह बंगला दक्षिण मुम्बई के अत्यंत महंगे मलाबार हिल क्षेत्र में स्थित है)
………………………………………….5) भारत के विदेश मंत्रालय ने 18 जून 2014 को इस बात की पुष्टि की कि इराक में काम करने वाले भारत के 40 निर्माण कर्मियों का अपहरण कर लिया गया है। ये कर्मी किस इराकी शहर के पास से अपहृत किए गए हैं? – मोसुल – Mosul (ये 40 निर्माण कर्मी इराकी नगर मोसुल के पास स्थित एक तुर्की निर्माण कम्पनी में काम करते थे तथा इससे अब कोई सम्पर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इराक में लगभग दस हजार भारतीय कर्मचारी और मजदूर काम करते हैं तथा इनमें से लगभग सौ ही हिंसाग्रस्त और असुरक्षित स्थानों में रहते हैं। ऐसे स्थानों में ही मोसुल के ये निर्माण कर्मी और तिकरित (Tikrit) के एक अस्पताल में कार्यरत 46 भारतीय नर्सें शामिल हैं)
………………………………………….6) प्रमुख ब्रिटिश टेलीकॉम कम्पनी वोडाफोन (Vodafone) से केन्द्र सरकार के 20,000 करोड़ रुपए के कर विवाद मामले में हाल ही में केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा किसे अपने मध्यस्त (Arbitrator) के रूप में नियुक्त किया गया है? – न्यायमूर्ति (पूर्व) आर.सी. लाहौटी, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (केन्द्र सरकार ने लाहौटी को इस मामले में मध्यस्थ इसलिए नियुक्त किया है क्योंकि वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बी.वी. (Vodafone International Holdings B.V.) ने भारत और नीदरलैण्ड्स के बीच द्विपक्षीय निवेश संरक्षा एवं प्रसार संधि (Bilateral Investment Protection and Promotion Agreement) के अंतर्गत इस विवाद को सुलझाने के लिए इस मामले में मध्यस्थ नियुक्त करने की अपील की थी। केन्द्रीय कैबिनेट ने पिछले साल जून में वोडाफोन से इस मामले में सुलह करने का फैसला किया था। उल्लेखनीय है कि यह विवाद 2007 में वोडाफोन द्वारा हचिनसन एस्सार (Hutchison Essar) में हचिनसन वैम्पोआ (Hutchison Whampoa) की हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद पैदा हुआ था क्योंकि इस अधिग्रहण के कारण वोडाफोन पर भारत सरकार ने पूँजीगत लाभ कर (capital gains tax) लगाने का आदेश दे दिया था)
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